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Sep 9, 2017

41610 सिपाही भर्ती का परिणाम संशोधित होगा, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी तीन महीने की मोहलत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में 41610 पुलिस आरक्षियों की भर्ती का अंतिम परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सिपाही भर्ती मामले में अभिषेक पांडेय केस का फैसला लागू करने का निर्देश दिया है। यह
आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने बृजेश कुमार तिवारी, रवि कुमार शर्मा और अजरुन सहित कई अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए तीन माह का समय दिया है।1भर्ती प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों को मिलने वाले 20 फीसद क्षैतिज आरक्षण लागू करने में गलती की गई थी। सामान्य वर्ग में ही आरक्षित कोटे, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को भी चयनित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। ठीक इसी प्रकार का मामला दारोगा भर्ती में भी सामने आया था, जिसमें हाईकोर्ट ने आशीष कुमार पांडेय केस में परिणाम संशोधित कर विशेष कोटे के आरक्षित अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणियों में ही आरक्षण देते हुए परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था।1याची के अधिवक्ता का कहना है कि 41610 सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम 16 जुलाई 2015 को जारी किया गया। परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि महिलाओं को मिलने वाले 20 फीसद क्षैतिज आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग की कई सीटें रिक्त रह गईं। इन रिक्त पदों को ओबीसी, एससी/एसटी की महिला अभ्यर्थियों से भर दिया गया, जबकि नियमानुसार रिक्त पदों को सामान्य वर्ग के ही अन्य अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए था। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को उनकी श्रेणियों में ही क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए। 1कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे से अधिक नियुक्ति न दी जाए और इनकी नियुक्ति श्रेणीवार समान रूप से की जाए।


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41610 सिपाही भर्ती का परिणाम संशोधित होगा, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी तीन महीने की मोहलत Rating: 4.5 Diposkan Oleh: amit gangwar

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