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Sep 12, 2017

आंदोलित शिक्षामित्रों पर शासन ने कसा शिकंजा, अनुपस्थित रहने पर कटेगा मानदेय

आंदोलित शिक्षामित्रों पर शासन ने कसा शिकंजा, अनुपस्थित रहने पर कटेगा मानदेय
 जौनपुर : सूबे की सरकार ने दस हजार रुपये मानदेय लागू करने के बाद भी आंदोलन के लिए अडिग शिक्षामित्रों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हर दिन शाम पांच बजे तक विद्यालय में उनकी उपस्थिति और पठन-पाठन संबंधी रिपोर्ट मांगी जा रही है। लगातार गैर हाजिर रहने पर न सिर्फ मानदेय कटेगा बल्कि सेवा समाप्ति का भी खतरा मंडराने लगा है।1सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक पद से समायोजन रद किए जाने के बाद आंदोलनरत शिक्षामित्रों के जीविकोपार्जन हेतु सरकार ने 3500 रुपये मानदेय से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया है। इतना ही नहीं टीईटी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही मुफ्त कोचिंग की भी डायट में सुविधा दी जा रही है। शिक्षामित्र सरकार के इस पहल से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और शिक्षक पद पर समायोजन किया जाए।1लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। शिक्षकों स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति में भी बाधा आ रही थी। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर शिक्षामित्रों की विद्यालयों में उपस्थिति, पठन-पाठन की स्थिति की रिपोर्ट शाम पांच बजे तक हर दिन ईमेल से भेजने का निर्देश दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट मंगाई जा रही है।



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