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Sep 16, 2017

स्कूली छात्रों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को नोटिस भेजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्कूली छात्रों के लिए अचूक सुरक्षा स्थिति तैयार करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न और हत्या से बचाने संबंधी दिशानिर्देश लागू करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र,
जस्टिस एएम खानवीलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया। पीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय एवं सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह याचिका दो महिला वकीलों आभा आर. शर्मा और संगीता भारती ने दायर की है। शीर्ष अदालत ने महिला वकीलों की याचिका को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मारे गए सात साल के बच्चे प्रद्युम्न के पिता की याचिका के साथ जोड़ा है। 1 हर स्कूल के पास हो बाल संरक्षण नीति : याचिका में स्कूलों में बच्चों की प्रताड़ना रोकने पर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा दिए गए दिशानिर्देश को उचित तरीके से लागू कराने की मांग की गई है। दिशानिर्देश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हर स्कूल के पास बाल संरक्षण नीति होनी चाहिए। इस नीति को सभी कर्मचारियों द्वारा समझना, स्पष्ट होना अनिवार्य हो। इस पर सभी कर्मचारियों या नियोक्ता का हस्ताक्षर भी कराया जाए।1स्कूलों को जारी निर्देश1’अधिकृत एजेंसी से ही सहायक कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए1’बच्चों की सुरक्षा के लिए अभिभावक, शिक्षक व छात्र समिति गठित की जाए। समय-समय पर अभिभावकों से फीडबैक लिया जाए1’स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को नियंत्रित करते हुए उन पर नजर रखी जाए1’बच्चों की सुरक्षा में स्टाफ कर्मियों की भूमिका सुनिश्चित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए1स्कूल में न हो रैगिंग1’प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर की कक्षाओं के लिए अलग-अलग काउंसलर नियुक्त किए जाएं1’राघवन कमेटी के मुताबिक प्रत्येक सीजन में हर बच्चे की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जाए1’वाइस पिं्रसिपल, अभिभावकों व स्कूल मैनेजमेंट को शामिल कर एंटी रैगिंग कमेटी बने1’रैगिंग निवारण के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएजागरण संवाददाता, नई दिल्ली : बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) समय-समय पर स्कूलों का दिशा-निर्देश जारी करता है, लेकिन स्कूल इनका पालन करने में केवल औपचारिकता निभाते हैं। गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उसने स्कूलों को दोबारा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन न करने पर मान्यता रद करने की चेतावनी दी है।जेएनएन, नई दिल्ली : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की लापरवाही की वजह से प्रद्युम्न की हत्या हुई। आगे से ऐसी घटना न हो इसके लिए सभी स्कूलों में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस-जिस स्तर पर लापरवाही हुई है, वह सीबीआइ जांच में सामने आ जाएगा।


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स्कूली छात्रों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को नोटिस भेजा Rating: 4.5 Diposkan Oleh: amit gangwar

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