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शिक्षक कल्याण की नियमावली मूल अधिकारों के विपरीत नहीं: हाई कोर्ट

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अध्यापकों के कल्याण के लिए बने रेग्यूलेशन, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकीय मूल अधिकारों के विपरीत नहीं है। अनुच्छेद 30 (1) के तहत मिले अधिकार पूर्ण नहीं है। स्टॉफ व अध्यापकों की प्रोन्नति में रेग्यूलेशन लागू किए जा सकते हैं। 1कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक कालेज में मृतक आश्रित कोटे में आश्रित को नियुक्ति देने का आदेश कालेज के प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है। कोर्ट ने याची प्रतीक जैन को दिगंबर जैन इंटर कालेज में आश्रित कोटे में नियुक्ति पर छह हफ्ते में प्रबंध कमेटी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिगंबर जैन इंटर कालेज बरौत, बागपत की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित प्रतीक जैन की याचिका मंजूर कर ली है। 1प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत प्रबंध समिति को अध्यापक के आश्रित को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। याची प्रबंध समिति का कहना था कि जिला विद्यालय निरीक्षक का आदेश संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने व प्रबंधन करने के मूल अधिकार के विपरीत है। 1कोर्ट ने कहा कि बेशक अल्पसंख्यकों को कालेज प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है लेकिन, राजकीय सहायता ले रहे कालेजों पर रेग्यूलेशन के कुछ उपबंध लागू होंगे जिसमें मृतक आश्रित की नियुक्ति भी शामिल है। आश्रित की नियुक्ति के लिए आदेश देना प्रबंधकीय अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।

शिक्षक कल्याण की नियमावली मूल अधिकारों के विपरीत नहीं: हाई कोर्ट Rating: 4.5 Diposkan Oleh: amit gangwar

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