04 February 2016

प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार: सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ का आदेश निरस्त

उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र हासिल कर विकलांग कोटे से नौकरी पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कोटे से नौकरी पाने वालों की मेडिकल बोर्ड से शारीरिक जांच कराने को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए
इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ का आदेश निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार महीने में प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश में 2007-2008 में विकलांग कोटे से विशिष्ट बीटीसी करके प्राथमिक शिक्षक की नौकरी पाने का है। बुधवार को न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल व न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की पीठ ने प्रदेश सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील एमआर शमशाद की दलीलें स्वीकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मेडिकल बोर्ड ने पहले ही जांच की है और उसमें पाया कि 21 फीसद लोगों ने फर्जी तरीके से विकलांगता प्रमाणपत्र हासिल किये हैं। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अथॉरिटीज से कहा है कि वह ऐसे लोगों को सामने बुला कर जांच करें और अगर वह व्यक्ति प्रमाणपत्र के मुताबिक शारीरिक रूप से अक्षम न पाया जाए तो फिर उसका नये सिरे से मेडिकल टेस्ट कराया जाए। हाई कोर्ट ने फैसला देते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कई तरह की शारीरिक अक्षमताओं जैसे देखने और सुनने की अक्षमता को महज शारीरिक निरीक्षण से नहीं जाना ज सकता। इसका पता सिर्फ मेडिकल जांच से ही चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि इस मामले में भारतीय विकलांग संघ ने ज्ञापन देकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था और गंभीर सवाल उठाए थे। जांच के बाद पता चला कि 21 फीसद प्रमाणपत्र फर्जी ढंग से प्राप्त किये गये थे। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट की खंडपीठ को मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद करते हुए सरकार से कहा है कि वो किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उसके बाद ही कानून के मुताबिक फैसला किया जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ का आदेश निरस्त

नियमों की अनदेखी कर की तैनाती, अब कर दी छुट्टी

शिक्षा के अधिकार का पालन न होने पर मांगा जवाब: उच्च न्यायालय में फिर गूंजा मामला

निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर विचार का निर्देश

विवाद के बाद बदला शिक्षक भर्ती का विज्ञापन

आंसर शीट व विवाद का रहा चोली-दामन का साथ

UPTET के मनोविज्ञान के सवालों में उलङो रहे परीक्षार्थी: दोनों पालियों में शिक्षण कार्यो से जुड़े सवालों की भरमार

विधानभवन घेरने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोका

समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन न मिला तो नपेंगे लेखाधिकारी

UPTET के 14 परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेकर भागे: 27 मार्च को आएगा रिजल्ट

UPTET 2015 Answer Key Download: यूपी टेट 2015 आंसर-की डाउनलोड करें

UPPSC Lower PCS 2015 PRE Official keys GS

सत्यापन के फेर में फंसा शिक्षकों का वेतन

पशु मित्र और शिक्षा मित्रो की अपार सफलता के बाद पेश है समाजवादी पार्टी के सारस मित्र- सारस मित्रों को मिलेगा एक हजार मानदेय: अखिलेश

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण नोट्स और वीडियो