04 February 2016

शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने को कमेटी गठित: महिलाओं को मिल सकती है बड़ी राहत

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द ही तबादला नीति जारी कर दी जाएगी। इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। माना जा रहा है कि नई तबादला नीति में पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि कम की जाएगी। वहीं मई-जून में तबादले करने का फैसला किया गया है।

वर्ष 2013 के बाद से शिक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले नहीं किए गए हैं। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन शिक्षकों को आ रही है, जो किन्हीं वजहों से दूसरे जिलों में तबादला चाहते हैं। उधर, शिक्षक संगठन भी तबादले के मुद्दे को जोरशोर से उठाते रहे हैं। तो चुनावी वर्ष में शिक्षकों को सत्ताधारी दल भी नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए शासन ने तबादला नीति तैयार करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को हर हाल में मार्च तक तबादला नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बाद में कमेटी तबादला नीति के मसौदे को स्वीकृति के लिए शासन को भेजेगी। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा।
मौजूदा समय में पिछड़े क्षेत्र में तैनात पुरुष शिक्षक को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर ही सामान्य क्षेत्र (शहर से नजदीक) में स्थानांतरित किया जा सकता है। महिलाओं के लिए यह अवधि दो वर्ष की है। सूत्रों के मुताबिक, नई तबादला नीति में पुरुषों के लिए पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि घटाकर तीन वर्ष किए जाने की उम्मीद है। वहीं, महिलाओं के लिए यह घटाकर एक वर्ष की जा सकती है। इसके अलावा स्थानांतरण में महिलाओं को वरीयता मिलने की भी पूरी उम्मीद है।
महिलाओं को मिल सकती ज्यादा छूट
मई-जून में होंगे बड़े पैमाने पर तबादले
शिक्षकों के तबादले नए सत्र के शुरू होने से पहले करने की परंपरा रही है। इसलिए शिक्षकों को उम्मीद थी कि उनके तबादले मार्च में हो जाएंगे, क्योंकि अब नया सत्र अप्रैल से शुरू होता है। पर, बेसिक स्कूलों में फरवरी-मार्च में होने वाली परीक्षा के मद्देनजर शासन ने मई-जून में ही स्थानांतरण करने का फैसला किया है।

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