14 December 2018

धूल खा रही लैपटॉप से परिषदीय स्कूलों की निगरानी की योजना: यह है इस योजना का मकसद


लखनऊ : लैपटॉप और टैबलेट के जरिये परिषदीय स्कूलों की निगरानी की योजना को अमली जामा पहनाने का प्रस्ताव शासन में धूल खा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने योजना के लिए 159 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं लेकिन योजना को क्रियान्वित करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से लगभग दो महीने पहले भेजे गए प्रस्ताव पर शासन चुप्पी साधे है।

स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना के सूचना संचार तकनीक (आइसीटी) और डिजिटल इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने प्रदेश के 25 जिलों के 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लैपटॉप व प्रोजेक्टर और बाकी लगभग 158837 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को टैबलेट डाटा प्लान सहित मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रस्ताव के तहत प्रदेश के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात सह-समन्वयकों और 880 खंड शिक्षा अधिकारियों को भी टैबलेट दिये जाने हैं। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में सेंट्रल सर्वर स्थापित किया जाना है।

यह है मकसद

योजना का मकसद आइसीटी के जरिये स्कूलों की निगरानी करना है। लैपटॉप और टैबलेट के जरिये शिक्षकों और छात्रों की बायोमीटिक आधारित उपस्थिति दर्ज कराने की मंशा है। लैपटॉप के जरिये 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट कलास संचालित करने का इरादा है। सभी स्कूलों में पढ़ाई के लिए डिजिटल कंटेंट मुहैया कराने की योजना भी है। हाजिरी दर्ज कराने के बाद शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं या नहीं, इसकी रियल टाइम मॉनीटरिंग करने की मंशा भी है। छात्र नामांकन, पाठ्यपुस्तक, यूनीफॉर्म, स्वेटर, जूते-मोजे व स्कूल बैग वितरण का जो ब्योरा अभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर भरा जाता है, उसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से ही ऑनलाइन भरवाने का इरादा है।

शासन है मौन : बेसिक शिक्षा निदेशालय ने खरीदे जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट आदि की विशिष्टताएं तय करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव 16 अक्टूबर को शासन को भेजा था। साथ ही इन सामग्रियों की खरीददारी जिला स्तर पर जेम पोर्टल के जरिये कराने के लिए मंजूरी मांगी थी। बीते लगभग दो महीने से शासन इस पर चुप्पी साधे हुए है जबकि 21 नवंबर को निदेशालय ने शासन को रिमाइंडर भी भेजा है।

कमेटी गठित कर रहे हैं
बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रभात कुमार ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। हम लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए कमेटी गठित करने जा रहे हैं।


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