02 March 2019

69000 कट-ऑफ मुद्दा हाइकोर्ट प्रकरण: लखनऊ लीगल टीम की कलम से


*✍®@√! P@πd£¥ की कलम से....कट-ऑफ मुद्दा हाइकोर्ट प्रकरण*

आप सभी संघर्षरत कट-ऑफ समर्थक एव विपक्ष को मेरा नमस्कार। मुद्दा कट-ऑफ एक ज्वलंत प्रकरण *07 जनवरी-2019* से *_4 लाख 10 हजार_* अभ्यर्थियो हेतु बना हुआ है। 1,000 प्रकार के दावे *कट-ऑफ समर्थक एव विरोधी* द्वारा किये जा रहे। अततः एक लंबे सुनवाई के बाद _निर्णय उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ में माननीय जस्टिस राजेश चौहान जी द्वारा 22-फरवरी को सुरक्षित कर लिया गया है।_ *अटकलों का बाजार गर्म है..पक्ष विपक्ष के द्वारा सोशल मीडिया पे।* यह पोस्ट सिर्फ आज तक हुए कोर्ट में बहस पे आधारित है पक्ष या विपक्ष का इससे कोई विशेष सम्बन्ध नही है। हो सकता है 60%-65% समर्थक होने के नाते आपको थोड़ी बहुत कट-ऑफ समर्थन की झलक दिख जाए।
*🎙 कट-ऑफ 60%-65% गलत है। या 7 जनवरी के GO अवैध है(याचिकाकर्ता के अनुसार)*

_सरकार ने 100% मनमानी एव गलती की है।_
सबसे पहली बात ये की GO गलत हो सकता है 1 मिनट के लिए...लेकिन इसका यह मतलब नही की *90 एव 97 अंक* पाने वाला बाहर रहे एव 10,20,30,40,50,60,70..... अंक पाने वाला शिक्षक बन जाये .. *गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु गुणवत्तापरक (उच्चतम कट-ऑफ वाले) शिक्षक चाहिए आप खुद तय करे पक्ष या विपक्ष किसका चयन होना चाहिए।* इसके लिए *मध्य प्रदेश का हाइकोर्ट* का आदेश यह कहता है कि..गुणवत्त हेतु सरकार अपने तय मापदंडो में बदलाव कर सकती है जिसे *_"खेल के बीच मे खेल का नियम नही बदला जा सकता से जोड़ के नही देखा जा सकता।"_* बाकी आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत है अटकले लगाने एव न लगाने हेतु... 💯%सरकार ने गलती की है बाद में GO जारी कर के।

*🎙 सबसे बड़ा सवाल खेल के बीच मे खेल के नियम नही बदले जा सकते फिर यह 7 जनवरी के GO 100% अवैध है।*
सिर्फ भावनाओ एव मानवीय सवेदनाओ पे न्यायालय के निर्णय नही हुआ करते.. याचीकर्ता ने *मंजुश्री ऑर्डर* को ढाल बनाते हुए केस कर दिए... न्यायालय अभी *7 जनवरी के GO पे न्यायालय कोई फैसला दे उससे पहले किसी "विधि चाणक्य" 🤪 ने उसे अवैध घोषित कर दिया।* पक्ष ने भी *धोनी* की तरह दो कदम आगे बढ़ते हुए मंजुश्री ऑर्डर की तोड़ *तेज प्रकाश पाठक एव सुभाष चंद्र मारवाह, मध्यप्रदेश सरकार, अन्य आदेश* की बौछार कर दिया... पलड़ा किसका भारी है खुद निर्णय ले।
*"खेल के बीच मे खेल के नियम नही बदले जा सकते"~ तेज प्रकाश पाठक केस में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक पीठ को निर्णीत करना है ।-- ऐसे में संविधान के अनु 32 के अंतर्गत निचली अदालत कोई ऐसा मुद्दे पे फैसला नही दे सकता जो उसके ऊपरी  न्यायलय में पेंडिंग हो सिर्फ अंतिम याचिका के अधीन कर सकते है।* यहाँ फैसला सिर्फ दो मुद्दों पे आएगा या तो *शून्य या 60%-65%* सरकार के जीतने की संभावना 68-70% है।

*🎙 सुरक्षित आदेश कब तक आ सकता है????*
न्यायालय एव न्यायाधीश महोदय पे किसी का बस नही चलता यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। मसलन इस पर टिपड़ी सिर्फ और सिर्फ बचकाना हरकत है।
चुनाव , 4 लाख बच्चो का भविष्य, एव प्राथमिक में अध्ययनरत बच्चो के भविष्य को देखते हुए आशा है जल्द से जल्द देंगे.. *बुद्धवार को कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है।* आगे बजरंगबली जाने क्या होगा।

_® विशेष:- 60%-65% जीतता है तो पक्षकार वकील के अलावा *श्री एच एन सिंह जी* विपक्ष के अधिवक्ता का बहुत बड़ा करीब 60% योगदान मानना चाहिए।_

*🎙✍विशेष अपील सर्वेश प्रताप सिंह - लीगल टीम लखनऊ को 60%65% वाले डबल बेच तक मजबूती से पैरवी के लिए आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से बल प्रदान करे। विपक्ष अपने नेतृत्वकर्ता को जो भी हो कई है 60%-65% का बस सर्वेश है।*

*_धन्यवाद🙏_*

*सुचनार्थ प्रेषित👇*
*★®@√! P@πd£¥★*
*आयुष दुबे-इलाहाबाद*

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