19 November 2020

लेखपाल के 7700 पदों पर भर्ती शीघ्र

 लखनऊ: प्रदेश में राजस्व लेखपालों के लगभग 7700 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपालों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों से रिक्तियों का ब्योरा जुटाकर अधियाचन को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा।


राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के रिक्त पांच हजार पदों पर भर्ती के लिए उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। लेखपालों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 को बीती 31 अगस्त को गजट में अधिसूचित कर दिया है।

लेखपाल के 10 हजार पद खाली, शीघ्र होगी भर्ती, भर्ती में रोड़ा बने अफसर।





राजस्व विभाग में लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती में आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल रोड़ा बने हुए हैं। राजस्व परिषद के चैयरमैन ने नाराजगी जताते हुए इनके मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जबकि ज्यादातर जिलों से प्रस्ताव आ गए हैं। 
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वर्तमान में प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 10 हजार पद खाली हैं। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद से मांग चुका है। इन तीन चयन वर्षों के रिक्त पदों की संख्या लगभग 8000 है। मगर राजस्व परिषद को आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल मंडल से रिक्त पदों के प्रस्ताव नहीं मिले हैं। जिससे परिषद संकलित प्रस्ताव आयोग को नहीं भेज पा रहा है। 

राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के काफी पद खाली 
राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के भी काफी पद खाली हैं। कानपुर नगर को छोड़कर शेष सभी जिलों ने खाली पदों के प्रस्ताव दे दिए थे। इन जिलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भी शामिल करते हुए नए सिरे से प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। मगर, यह कार्यवाही भी जिलों के स्तर पर लटकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बावजूद अफसरों की अड़ंगेबाजी से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। 
 
इनका कहना
मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्वहस्ताक्षरित त्रुटिरहित भर्ती प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। जैसे ही भर्ती प्रस्ताव मिलेंगे, अधीनस्थ सेवा आयोग को आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा।
- दीपक त्रिवेदी, चेयरमैन, राजस्व परिषद

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