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मिड-डे मील में अब राज्यों को शामिल करना होगा फोर्टीफाइड राइस, पौष्टिकता को बढ़ावा

 नई दिल्ली: पीएम नरेन्द्र मोदी की पहल के बाद स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील में अब राज्यों को फोर्टीफाइड (पौष्टिकता से भरपूर) चावल का इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। शिक्षा मंत्रलय ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील में सामान्य चावल की जगह फोर्टीफाइड चावल ही मुहैया कराने की योजना बनाए। एफसीआइ से इसे लेकर संपर्क करें।


शिक्षा मंत्रलय ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि एफसीआइ ने जो जानकारी दी है, उसमें मौजूदा समय में उसके पास स्टाक में 7.59 लाख टन फोर्टीफाइड राइस मौजूद है। जो अलग-अलग राज्यों में मौजूद है। ऐसे में जिन राज्यों में इसकी उपलब्धता है वहां प्राथमिकता से इसे लिया जाए। शिक्षा मंत्रलय ने हाल ही में इस संबंध में सभी राज्यों से चर्चा भी की थी, जिसमें फोर्टीफाइड राइस के इस्तेमाल को लेकर राज्यों की आशंकाओं का जवाब भी दिया था। इसकी खरीद में कीमत का जो भी अंतर आयेगा, उसकी भरपाई मंत्रलय करेगा। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कुपोषण से निपटने का एलान करते हुए कहा था कि वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं के तहत मिलने चावल को फोर्टीफाइड कर दिया जाएगा।