अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में और तेजी आएगी। यह आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की संस्तुति देगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव में सीटों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।
फिलहाल पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। आयोग की देखरेख में पूरा कार्य होगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की काई गुंजाइश नहीं रहेगी। बीते नगर निकाय चुनाव इस आयोग का गठन न होने की वजह से टालने पड़े थे। फिर सरकार ने आयोग गठित कर पिछड़ों के आरक्षण को तय कर चुनाव कराया था।
यूपी के स्मार्ट ग्रीन शहरों में बनेंगे वर्टिकल गार्डन, पार्क
लखनऊ। शहरी हरित नीति के तहत तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें शहर, मोहल्ला और भवन स्तर पर हरित पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक ओर शहरी क्षेत्र में मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए तीव्र विकास वाले घने मिनी-वनों का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहरों में हरित पहलों को बढ़ावा देते हुए ग्रीन बेल्ट, निम्न-उत्सर्जन क्षेत्र, वर्टिकल गार्डन,स्पॉन्ज पार्क और शहरी हरित मेले आयोजित किए जाएंगे। शहरी हरित नीति को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में शहरों और प्रमुख महानगरों,दूसरे चरण में एक लाख से अधिक आबादी वाले और तीसरे चरण में वर्ष 2030 के बाद ये नीति पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
मुफ्त पौधे देगा वन विभाग
इस साल होने वाले पौधरोपण के लिए विभागों और संस्थाओं को वन विभाग मुफ्त पौधे उपलब्ध करवाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में सरकार ने इसकी मंजूरी विभाग को दे दी है। इस साल 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। वन विभाग की नर्सरी में पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में आवास विभाग की जमीन एसीपी कार्यालय के निर्माण के लिए दिए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया।
