लखनऊ। पावर कॉरपोरेशन ने सभी बिजली कंपनियों को आदेश दिए हैं कि संविदा कर्मियों का जून का वेतन जुलाई में केवल आउटसोर्स पोर्टल से ही दिया जाएगा। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि आशंका है कि पोर्टल पर दर्ज नामों व वास्तविक रूप से कार्यरत संविदा कर्मियों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति का बहाना बनाकर संविदा कर्मियों को भुगतान से वंचित किया जा सकता है या उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
जिन संविदा कर्मियों का नाम किसी कारणवश पोर्टल पर दर्ज नहीं है या जिनकी उपस्थिति ऐप के से दर्ज नहीं हो पा रही है, उन्हें भुगतान न किए जाने और काम से हटाए जाने का खतरा पैदा हो गया है।
