नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जनगणना 2027 को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने जनगणना नियम, 1990 में संशोधन करते हुए अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दे दिया है कि वे सरकारी स्कूलों के अलावा सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी जनगणना कार्य में लगा सकते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) मृत्युंजय कुमार नारायण ने गजट अधिसूचना में यह जानकारी दी।
