परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विरोध में देश भर के शिक्षक लामबंद हो गए हैं। नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में शनिवार को शिक्षकों की बैठक में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया।
फेडरेशन के गठन के बाद आंदोलन की घोषणा की गई। 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में शिक्षकों की महारैली आयोजित की जाएगी। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि नया कानून लागू होने की तिथि से प्रभावी होता है। यूपी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ। इसके साथ शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता लागू होनी चाहिए, लेकिन यहां तो वर्ष 2011 से पूर्व के शिक्षकों पर भी इसे अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में 20 लाख और यूपी में 1.86 लाख शिक्षक इसके दायरे में आ गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में राज्य के साथ प्रभावी पैरवी करे। रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव राम मूर्ति ठाकुर का कहना है कि शिक्षकों की आवाज को मजबूती से बुलंद किया जाएगा।
फेडरेशन में यह पदाधिकारी बनाए गए
टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की साधारण सभा की बैठक में उत्तर प्रदेश के डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड के राम मूर्ति ठाकुमर को महासचिव बनाए जाने के साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष अनूप केसरी, केदार जैन, मुनीष मिश्रा, विनोद यादव, राधेरमण त्रिपाठी, राजेश धर दुबे, मेघराज भाटी, बालेंद्र चौधरी, दीपक शर्मा व वंदना सक्सेना को बनाया गया है। कोषाध्यक्ष शिव शंकर पांडेय, संयुक्त महासचिव देवेंद्र श्रीवास्तव को चुना गया।
