लखनऊ:
विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लगभग 2.70 लाख कर्मियों को दीपावली से पहले बढ़ी दर से मानदेय दिए जाने का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। सितंबर से ही बढ़े दर से मानदेय का लाभ दिए जाने की संभावना है। ऐसे में अक्टूबर माह का मानदेय, जो नवंबर में मिलेगा, कर्मी उसके साथ सितंबर माह का एरियर भी पाएंगे। एरियर के साथ बढ़ा मानदेय मिलने पर कर्मियों की दिवाली की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। शासन स्तर पर बढ़े मानदेय के भुगतान की तिथि निर्धारित की जा चुकी है।ये भी पढ़ें - विशेष समाचार: परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं अपनी आवश्यकतानुसार कर सकेंगे 'पितृ विसर्जन अवकाश' का उपभोग
ये भी पढ़ें - डॉलर के मुकाबले रुपया हो सकता है कमजोर
सूत्रों के मुताबिक, बढ़ी दर से मानदेय भुगतान करने की तिथि का आदेश एक सप्ताह के अंदर जारी किया जा सकता है। आदेश जारी होने के साथ ही श्रेणी एक के आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 40 हजार, श्रेणी दो के कर्मियों को 25 हजार, श्रेणी तीन के कर्मियों को 22 हजार और श्रेणी चार के कर्मियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने लगेगा। जो कर्मी पहले से ही अधिक मानदेय पा रहे हैं, उन्हें उसी दर पर मानदेय मिलता रहेगा।
कर्मचारियों की संख्या और अन्य लाभ
सचिवालय प्रशासन विभाग के मुताबिक विभागों में 2.70 लाख कर्मी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। इनमें बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 3.50 लाख से अधिक हो जाएगी। सितंबर माह से ही बढ़े मानदेय का लाभ दिए जाने की संभावना इसलिए अधिक जताई जा रही है क्योंकि दो सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के कार्यालय, पोर्टल व वेबसाइट का शुभारंभ किया था।
उन्होंने कहा था कि प्रदेश की विकास यात्रा में स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी गरिमा के अनुरूप सम्मान और सुरक्षा मिले। यूपीकास इसी गरिमा और गौरव को स्थापित करने का प्रयास है। यूपीकास की व्यवस्थाओं में कर्मियों को मानदेय प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मिलेगा।
इसके अलावा, चिकित्सीय अवकाश, कर्मियों व उनके स्वजन को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज की सुविधा, ईपीएफ, ईएसआईसी आदि लाभ भी दिए जाएंगे। महिला कर्मियों को 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिलेगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद कर्मियों को 1000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक पेंशन लाभ मिलेगा।
