● शासन से सवंर्ग के कोटे का कर दिया निर्धारण
● 1992 की नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी
लखनऊ, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। सरकार द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरने के निर्णय के बाद अन्य पात्र शिक्षकों की पदोन्नति की बाधा समाप्त हैं।
शासन ने पदोन्नति के पदों को भरने के लिए हाल में पुरुष, महिला एवं निरीक्षण संवर्ग के कोटे का निर्धारण कर दिया है। ऐसे में राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त पदोन्नति के करीब 1000 पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी।
शिक्षकों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे को लेकर 1992 की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। इससे न सिर्फ प्रधानाचार्य को सीधी भर्ती व पदोन्नति से भरने का रास्ता साफ हो गया बल्कि 1000 से अधिक पदोन्नतियां भी हो सकेंगी। वर्ष 2018 से लंबित चल रहे प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नतियों से भरने का रास्ता आसान हो जाएगा। सीधी भर्ती व पदोन्नति न होने के कारण राजकीय कालेजों में प्रधानाध्यापकों के तमाम पद रिक्त थे।
