स्कूल विलय करने पर ग्रामीणों ने शिक्षक बनाए बंदी

 RTE Act, 2009 – एक संवैधानिक विधि (Statutory Law) है:

RTE (Right to Education) Act, भारत की संसद द्वारा पारित एक विधिक कानून है।

यह संविधान के अनुच्छेद 21-A के अंतर्गत बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

यह बाध्यकारी (binding) है, और राज्य सरकारों को इसके अनुपालन के लिए बाध्य करता है।

NEP 2020 – एक नीति (Policy) है, कानून नहीं:

NEP (National Education Policy) 2020 केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक नीतिगत रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को सुधारना है।

यह अनुशंसात्मक (recommendatory) है और तब तक बाध्यकारी नहीं मानी जाती जब तक इसे कानून के रूप में लागू न किया जाए।

NEP 2020 में 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को RTE में शामिल करने की सिफारिश की गई है, लेकिन RTE Act में अभी तक इसे शामिल नहीं किया गया है।

 RTE Act NEP 2020

प्रकृति कानून (Law) नीति (Policy)

बाध्यता बाध्यकारी (Legally binding) गैर-बाध्यकारी (Not legally binding)

संशोधन की स्थिति: संसद द्वारा संशोधित होता है सरकार द्वारा अद्यतन होती है।

एक-दूसरे पर प्रभाव: NEP को RTE के अनुरूप होना चाहिये.