69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहां से निर्णय आजाने के बाद ही बचे हुए पदों पर नई भर्ती संभव हो सकेगी। शिक्षकों की समय से भर्ती हो, इसको लेकर अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता सरकार को है। इसमें देरी के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं। ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहीं। वह गुरुवार को हिन्दुस्तान” गोरखपुर की ओर से “कोरोना काल में कैसे पढ़ें बच्चे! विषय पर 
आयोजित ई-संवाद में पाठकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती को लेकर तय मानक पर निर्णय नहीं आ जाता, तब तक हम नई भर्ती कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह अभ्यर्थियों की हर तकलीफ और सवालों से वाकिफ हैं। प्रदेश में योगी सरकार के तीन साल के कार्यकाल के दौरान बेसिक स्कूलों में 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई है। यदि यही 69000 शिक्षकों की भर्ती हो गई होती तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल बचता, जो शिक्षक विहीन होता।
