ज्ञापन:- उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों व शिक्षकों की लम्बित न्यायोचित मांगों एवं समस्याओं को वार्ता कर निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of kin of the deceased) को रू0 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

2018 में गठित कमेटी जिसका फैसला आज तक नहीं आया, :- NPS में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी- पुरानी पेंशन बहाली मंच की मांग पर उ0प्र0 द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया, समाधान के लिए शासन ने बनाई कमेटी

शिक्षामित्र मृतक आश्रित को नौकरी देने का प्रविधान नहीं, देखें जनसुनवाई का आख्या लेटर

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों से वार्ता व विचार-विमर्श करने व उनकी मांगों व समस्याओं के समाधान हेतु समिति किया गया गठन,देखें कमेटी के सदस्य व आदेश

डीएलएड/BTC का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी, रिजल्ट देखने के लिए इन वेबसाइट का करें प्रयोग

कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर मॉडल 2.0 के संबंध में शासनादेश जारी

NIOS से दूरस्थ शिक्षा विधि (ODL mode) के माध्यम से डी०एल०एड० प्रशिक्षणधारी अभ्यर्थियों का UPTET में ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी आधिकारिक विज्ञप्ति जारी, देखें

मानव सम्पदा पर अवकाश लेते वक्त suffix और prefix भरना क्यों महत्वपूर्ण है? सूचना टेक्निकल टीम लखनऊ से प्राप्त

खंड शिक्षा अधिकारी ने बनाई 50 करोड़ की संपत्ति !, शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

68500 जिला आवंटन प्रकरण जिसका फैसला 14 सितंबर 2021 को डबल बेंच में सुनाया गया था उसको मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है जिसकी सुनवाई 29/10/2021 होगी।