लखनऊ। बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 45% व शहरी उपभोक्ताओं के लिए 40% बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए पॉवर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दिया है।
सात जुलाई से बिजली दर निर्धारण के लिए सुनवाई की तिथि तय है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रस्ताव को असांविधानिक बताया है। नियामक आयोग से प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है।
पॉवर कॉर्पोरेशन ने बिजली कंपनियों की ओर से मई माह के पहले सप्ताह में वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल किया। 19 मई को बिजली कंपनियों का घाटा 9200 करोड़ से बढ़ाकर 19600 करोड़ दिखाते हुए 30 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। अब शुक्रवार को गुपचुप तरीके से फिर संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है। इसमें श्रेणीवार दरें बढ़ाने की मांग की गई है।
इसमें ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 40 से 45 फीसदी और घरेलू शहरी उपभोक्ताओं की दरों में 35 से 40% वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसी तरह अन्य श्रेणी में भी बिजली दरों में वृद्धि की प्रस्ताव दिया गया है।
पॉवर कॉर्पोरेशन ने नए उपभोक्ताओं की कनेक्शन की दरों के लिए कॉस्ट डाटा बुक को भी नियामक आयोग में दाखिल किया है। नए कनेक्शन की दर में करीब 25 से 30% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसी तरह नए कनेक्शन लेने पर विभिन्न तरह की सामग्री पर भी
अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है। अभी तक नया कनेक्शन लेने पर पोल से 40 मीटर के दायरे में औसतन 10 हजार रुपये तक खर्च होता है।
निजीकरण मसौदे का प्रस्ताव भी दाखिल पॉवर कॉर्पोरेशन ने नियामक
आयोग में निजीकरण के मसौदे पर सलाह लेने संबंधी प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व संग्रह क्षमता का आंकड़ा देते हुए घाटा करीब 19644 करोड़ दिखाया है।
