अति व्यस्तता के कारण आपसे विद्यालय मर्जर विषय पर संवाद स्थापित नहीं कर पाया इसके लिए खेद है परंतु उसी में जो जवाब फाइल करना है उसकी तैयारी विशेष में व्यस्त था ।
सर्वप्रथम सभी को दीपावली की शुभकामनाएं ❤️
परंतु इस पोस्ट को पढ़िए जरूर अति-आवश्यक है भविष्य हेतु
सरकार ने काउंटर एफिडेविट में ये कहा है कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार विद्यालयों को डिमर्ज कर दिया है (जो एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं और जहाँ संख्या 49 या इससे कम है , हालांकि सच्चाई आप भी जानते हैं झूठ सच की) और उदाहरण के तौर पर सीतापुर का डेटा दिया है जिसमे अभी भी 77 विद्यालय युग्मित दिखाए हैं और राग वही अलाप रहे हैं कि केंद्र की पॉलिसी के अनुसार कार्य किया है ।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर विद्यालयों का युग्मन हुआ है पर मेरा कहना अब भी यही है कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आप ये सब नहीं कर सकते हैं , उसके लिए आपको संसद के पटल पर रखना होगा कि आपने विद्यालयों के युगमन (विद्यालयों को बंद) करने का निर्णय लिया है । शब्दों के जाल में ये हमें, कोर्ट और पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं ।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्लॉज़ 7 के अनुसार ये कार्य हो रहा है जो कि केवल कैबिनेट का निर्णय है जबकि आरटीई एक्ट एक legislative decision है जिसमे कोई भी बदलाव केवल संसद से हो सकता है । Policy decision मायने नहीं रखता है जो कि मैं शुरुआत से सभी को बताता आ रहा हूँ ।
खैर ये सब Legality हम देखेंगे बाक़ी अब समस्त बेसिक शिक्षक में कार्यरत शिक्षकों को करना क्या है ?
देखिए अभी festive season हैं सभी व्यस्त हैं लेकिन दीपावली के तुरंत बाद आपको एक format दूँगा जिसके लिए आपसे करबद्ध विनती है स्वार्थ से ऊपर उठकर मुझे डेटा दीजिए कि कौन-सा विद्यालय आज भी युग्मित है इसके अलावा पूरे प्रदेश के कितने विद्यालय आज भी युग्मित है उसका किसी के पास डेटा हो या न्यूज़पेपर की कटिंग हो वो भी उपलब्ध करवाइयेगा ।
अगर टीम इस पर लगकर कार्य नहीं करती और सरकार विद्यालय बंदी में कामयाब हो जाती तो याद रखिए ये सिलसिला थमता नहीं , स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने और बच्चों के भविष्य के विषय में सोचिए क्योंकि ये समस्त शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि सरकार की इस कुनीति के विरुद्ध मुखर हो । फ़िलहाल आपके भविष्य पर जो कुठाराघात हो रहा है यानी NEP clause 7 आपके समुक्ख रखा रहा हूँ , मर्जर विषय मेरे लिए बहुत ही serious issue है और ये जान लीजिए लड़ाई आने वाले समय में राज्य से नहीं केंद्र तक से करेंगे जिसके लिए कार्य चल रहा है और जल्द ही महादेव की कृपा से आपको परिणाम भी दूँगा बस दुआ कीजिएगा ।
स्वार्थ के वशीभूत आज कोई मर्जर का नाम तक नहीं के रहा है लेकिन टीम कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ती है (संघ से लेकर लड़ने वाले सभी बच्चों के भविष्य की लड़ाई के नाम पर लूट करके भाग चुके हैं ) , जानता हूँ 2025 बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही dillema वाला रहा है लेकिन हारा वही जो लड़ा नहीं , मेरा मकसद कभी ग़लत का रहा ही नहीं लेकिन जो स्वार्थी हैं वे दूरगामी परिणाम न सोचकर केवल निकट का लाभ देखते हैं ।
आपका हिमांशु राणा
#rana 👇🏻 clause 7.10
