लखनऊ : प्रदेश के साढ़े चार हजार से अधिक अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में सरकार जरूरी संसाधन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी कालेजों से चार ¨बदुओं पर रिपोर्ट मांगी है इसके बाद संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रदेश के उन एडेड विद्यालयों को भी संवारा जा रहा है जिनकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जर्जर अवस्था में हैं। साथ ही वे विद्यालय जहां छात्र संख्या अधिक है लेकिन, संसाधनों का अभाव है वहां भी विकास कार्य कराए जाने हैं। सरकार प्रोजेक्ट अलंकार के तहत एडेड माध्यमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके लिए संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति को पहले विद्यालय के खाते में कार्य के सापेक्ष धनराशि देनी होगी और इसके बाद उतनी ही धनराशि अनुदान के रूप में सरकार देगी। इस योजना के तहत 300 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। छात्र संख्या के हिसाब से मिलने वाली अनुदान राशि घोषित हो चुकी है।
अब माध्यमिक विद्यालयों के संसाधनों की पड़ताल शुरू की गई है, सभी जिलों से 30 मई तक सूचना मांगी गई थी लेकिन अधिकांश ने रिपोर्ट नहीं दी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. महेंद्र देव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में यह भी पूछा है कि उनके विद्यालय में सोलर पैनल, आर्ट रूम, रेन वाटर हार्वे¨स्टग और साइकिल स्टैंड आदि की सुविधा है या नहीं। विभाग इसकी सूचना जल्द ही शासन को भेजेगा। सरकार विद्यालयों में इन संसाधनों को जल्द ही बढ़ा सकती है।
