*इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेशानुसार सरकार अब पुनः जारी करेगी समायोजन का संशोधित शासनादेश..*
👉 समायोजन प्रक्रिया में लास्ट इन फर्स्ट ऑउट के मद्देनजर विद्यालय में सरप्लस हो रहे साथियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
👉 सिंगल बेंच से लखनऊ और इलाहाबाद में स्टे न मिल पाने से हमारे साथियों पर समायोजन का भारी खतरा था।
👉 इसलिए रोहित एंड टीम ने समायोजन को टालने के लिए एक रणनीति के तहत समायोजन में व्याप्त अन्य विसंगतियों पर जोर देते हुए सीधे डबल बेंच में अपनी याचिका पर सुनवाई कराई।
👉 रोहित एंड टीम की ओर से तेजतर्रार डेजिग्नेटिड सीनियर अधिवक्ता श्री वी०के० सिंह एवं विद्वान अधिवक्ता श्रीमान बहादुर सिंह ने मोर्चा सम्हाला।
👉 सरकार ने कहा कि वह छात्र संख्या समेत अन्य इश्यू को कंसीडर करते हुए 2 माह में संशोधित शासनादेश जारी करेगी और फिर उसी अनुसार नई लिस्ट बनेगी।
👉 हमारी याचिका के दबाव में तथा महाधिवक्ता को आज कोर्ट द्वारा तलब किए जाने के मद्देनजर सरकार के उपरोक्त त्वरित निर्णय के फलस्वरूप कोर्ट ने सरकार के स्टेटेंट को रिकॉर्ड करते हुए रोहित एंड टीम की याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।
👉 कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि संशोधित शासनादेश में यदि हमको कोई आपत्ति है तो हम संशोधित शासनादेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में पुनः नई याचिका दाखिल करने को स्वतंत्र हैं।
कुल मिलाकर रोहित एंड टीम की रणनीति के बदौलत समायोजन फिलहाल ठंडे बस्ते में जा चुका है। कभी कभी टेडी उंगली से भी घी निकालना पड़ता है।
स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।
रोहित एंड टीम
