● एनजीटी ,सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर फैसला
लखनऊ, पराली और गन्ने की पत्तियां को नष्ट करने के लिए सरकार विशेष मशीनें उपलब्ध कराएगी। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। केन्द्र पोषित कृषि उन्नयन योजना से इसके लिए अनुदान के रूप में 900 करोड़ दिए जाएंगे।
दरअसल, पराली व गन्ने की पत्तियों को जलाने की वजह से तेजी से बढ़े वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पंजाब-हरियाणा समेत यूपी की सरकारों को जमकर फटकारा था। प्रदेश के सभी 5973 ग्राम पंचायतों के लिए प्रति पंचायत तीन लाख रुपये की दर से धन का आवंटन किया है। इसमें 80 फीसदी कृषि विभाग की ओर से जबकि 20 प्रतिशत राशि वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। पंचायतें इन मशीनों को बहुत की कम दर पर किराया लेकर किसानों की खेतों में भेजेंगी, जहां इन मशीनों के माध्यम से फसल की कटाई के बाद बचे फसल अवशेष को खेत में ही जुताई कर उसे मिट्टी में मिला देंगी जो बाद में खाद के रूप में इस्तेमाल होगा। अगले वर्ष यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इन मशीनों का प्रयोग
श्रेडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, रिवरसेबुल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, मल्चर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर, पैडी स्ट्रा चापड़ तथा श्रब मास्टर।
