*अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर हर हाल में 6 माह में हो फैसला : सुप्रीम कोर्ट*
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अनुकंपा के आधार प बीसीर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर हर हाल में 6 माह में हो फैसला : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से फैसला किया जाना चाहिए, न कि आवेदन जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद ।
सुप्रीम कोर्ट को आशंका थी कि यदि आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय नहीं लिया गया तो ऐसी नियुक्तियों का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
"... अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यानी, मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रहने और तत्काल मृतक के परिवार को उसकी असामयिक मृत्यु के परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता के लिए नीति के तहत प्राधिकरण को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए ऐसे आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार और निर्णय लेना चाहिए, लेकिन पूर्ण आवेदन दाखिल करने की तारीख से छह महीने की अवधि से परे ना हो। "
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वर्षों से आवेदन लंबित रखने वाले अधिकारियों के मुद्दे पर जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि उसके सामने ऐसे मामले आए हैं जहां लगभग दो मृतकों के लिए इस तरह के आवेदन से संबंधित विवाद का समाधान नहीं हुआ था। इसने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द आवेदनों पर फैसला करना चाहिए और उन्हें तुच्छ आधार पर खारिज नहीं करना चाहिए।
"इसलिए, हमने निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए। विचार उचित, सही और प्रासंगिक विचार के आधार पर होना चाहिए। आवेदन को तुच्छ और तथ्यों के बाहर के कारणों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। तभी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।"
*तथ्यात्मक पृष्ठभूमि*
अपीलकर्ता के पिता का, जो आबकारी विभाग में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, सेवा में रहते हुए 02.01.2010 को निधन हो गया। इसके बाद, जुलाई, 2010 में, अपीलकर्ता ने ओडिशा सिविल सेवा (पुनर्वास सहायता) नियम, 1990 (1990 नियम) के तहत अनुकंपा के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए आवेदन किया। आवेदन 21.09.2011 को आबकारी विभाग को भेजा गया था, लेकिन काफी समय तक लंबित रहा। पांच साल बाद अपर सचिव ने संबंधित कलेक्टर को अपीलकर्ता के परिवार की आर्थिक स्थिति की ताजा रिपोर्ट देने को कहा।
अपीलकर्ता के इस दावे को प्रमाणित करने के लिए एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी कि अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण उसकी मां नौकरी नहीं कर पाएगी। मां की जांच करने वाला मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि वह सरकारी नौकरी के लायक नहीं है। उनकी वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए संबंधित तहसीलदार से एक और रिपोर्ट मांगी गई थी। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार की आय 72,000 प्रति वर्ष रुपये की सीमा से अधिक नहीं थी। सभी रिपोर्ट मिलने के बाद भी 2021 तक आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई। उस समय तक 1990 के नियमों को ओडिशा सिविल सेवा (पुनर्वास सहायता) नियम, 2020 (2020 नियम) द्वारा बदल दिया गया था कि एक मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य अनुकंपा आधार पर 'ग्रुप डी' आधार स्तरीय पद पर नियुक्त किया जाएगा। अपीलकर्ता ने 2020 के नियमों के तहत अपने आवेदन पर विचार करने को चुनौती देते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उसकी रिट याचिका खारिज कर दी।
*पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलें*
अपीलकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील ने निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया कि कर्मचारी की मृत्यु के समय और / या आवेदन जमा करने के समय प्रचलित योजना पर विचार किया जाना आवश्यक है न कि संशोधित नियमों पर।
इसके विपरीत एन सी संतोष बनाम कर्नाटक राज्य (2020) 7 SC 617 का हवाला देते हुए राज्य की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि आवेदन पर विचार के समय प्रचलित नियमों के अनुसार दावे पर विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि 2020 के नियम विशेष रूप से लंबित आवेदनों पर संशोधित नियमों के अनुसार विचार करने पर विचार करते हैं।
राज्य के एडवोकेट के प्रस्तुतीकरण का खंडन करते हुए, यह बताया गया कि एक और हालिया फैसले में, यानी सरकार के सचिव शिक्षा विभाग (प्राथमिक) और अन्य बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा, 2021 SCC ऑनलाइन SCC 1264 में सुप्रीम कोर्ट ने एन सी संतोष (सुप्रा) पर विचार किया और अन्यथा आयोजित किया।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
कोर्ट ने नोट किया कि पक्षकारों द्वारा उद्धृत के सुप्रीम कोर्ट फैसले इस मुद्दे पर अलग राय दर्शाते हैं। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायालय ने उचित समझा कि अपीलकर्ता के आवेदन पर 1990 के नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जो उसके पिता के निधन के समय लागू था और उसने 2010 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया था। 1990 के नियमों के अनुसार, यदि मृतक की पत्नी जीवित है तो मृतक के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से विशेष रूप से बाहर नहीं रखा गया था। इसके अलावा, वहां संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके आवेदन पर विचार करने में देरी के लिए अपीलकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं है।
अत्यधिक देरी के लिए अधिकारियों की बेरुखी पर फटकारते हुए कोर्ट ने कहा-
"1990 के नियमों के तहत अपीलकर्ता को नियुक्त नहीं करना विभाग/प्राधिकारियों की ओर से देरी और/या निष्क्रियता के लिए प्रीमियम देना होगा। विभाग/प्राधिकारियों की ओर से एक पूर्ण लापरवाही थी। तथ्य स्पष्ट और प्रकट हैं कि अपीलकर्ता द्वारा रोजगार की तलाश में प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने में गंभीर देरी हुई जिसके लिए निर्विवाद रूप से विभाग / अधिकारियों के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में, अपीलकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति की मांग से वंचित किया गया है, जिस पर वह अन्यथा 1990 के नियमों के तहत हकदार था। अपीलकर्ता विभाग/प्राधिकारियों की ओर से देरी और/या निष्क्रियता का शिकार हो गया जो जानबूझकर किया गया या नहीं, संबंधित अधिकारियों को ही सबसे अच्छी तरह से पता हो सकता है।
निर्धारण के लिए बड़े प्रश्न को खुला रखते हुए, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में, न्यायालय ने चार सप्ताह की अवधि के भीतर 1990 के नियमों के तहत अपीलकर्ता के आवेदन पर विचार करने के पक्ष में विचार किया। इसने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता नियुक्ति की तारीख से ही सभी लाभों का हकदार होगा।
