लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का निलंबन के बाद बहाली और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिक्षकों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाई जा सके। किंतु विभागीय अधिकारियों के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। अभी भी शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाली और उसके बाद स्कूल आवंटन ऑफलाइन कर रहे हैं।
विभाग की ओर से शिक्षकों के स्कूल आवंटन, छुट्टियों की स्वीकृति, एरियर आदि के भुगतान आदि की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसका उद्देश्य जहां एक तरफ शिक्षकों-कर्मचारियों का आर्थिक शोषण रोकना है वहीं दूसरी तरफ प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना भी है। किंतु जिलों में विभाग के ही अधिकारी-कर्मचारी इस कवायद को पलीता लगा रहे हैं।
विभाग के अनुसार परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों के निलंबन के बाद बहाली व विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं इनके निलंबन के दौरान हो रही कार्रवाई का अपडेट भी ऑनलाइन करना है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। हालत यह है कि प्रदेश के 29 जिलों में ही इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा किया जा रहा है।
इस हिसाब से प्रदेश में 1455 से अधिक मामले शिक्षकों-कर्मचारियों के निलंबन के चल रहे हैं लेकिन सिर्फ 92 की ही जानकारी अपडेट है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस पर बीएसए से कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि निलंबन / बहाली से जुड़ी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी बीएसए से कहा है कि वे सभी प्रकरण की समीक्षा करते हुए अद्यतन जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराएं।
