उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत को बिना शासन से अनुमित के छुट्टी पर जाना महंगा पड़ गया। वह बिना अनुमति के हैदराबाद चले गए और शासन को महज़ सूचना भर दी। नतीजतन, शासन ने न केवल उनको भविष्य में छुट्टी पर जाने से पहले मंजूरी लेने की हिदायत दे डाली है बल्कि उनका वेतन तक काट लिया है।
मामला कुछ इस प्रकार है कि एसएन साबत को आईपीएस की सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद द्वारा आयोजित सेमिनार में बुलाया गया था। यह कार्यक्रम 3 व 4 मार्च 2025 को था। वह कार्यक्रम में चले गए और शासन से इसके लिए पूर्व से अनुमति नहीं ली। उन्होंने सिर्फ कार्मिक विभाग को यह अवगत कराया कि वह इसमें शामिल होने जा रहे हैं। शासन तो शासन ठहरा। उसने लिखापढ़ी शुरू कर दी। उनके द्वारा पूरी स्थिति भी स्पष्ट की गई। इसके बाद भी शासन ने यह कहा कि उनके द्वारा सेमिनार में प्रतिभाग किया जाना शासकीय कार्यों से संबंधित नहीं था। उक्त यात्रा आदि पर होने वाले व्यय का वहन अध्यक्ष द्वारा किया गया, लेकिन पूर्व से इसके लिए छुट्टी नहीं ली गई।
इसलिए कार्मिक अनुभाग तीन द्वारा 29 अप्रैल 2016 को जारी शासनादेश के आधार पर 3 व 4 अप्रैल का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किए जाने का फैसला किया गया है। साथ ही शासन द्वारा यह भी चेतावनी दी गई है कि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य में निजी कार्य के लिए अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही प्रस्थान करेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बारे में शासन से पत्रचार किया जा रहा है। एसएन साबत, अध्यक्ष, यूपीएसएसएससी
