मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने, स्कूली बच्चों के ड्राप आउट और बच्चों को कुपोषण से दूर करने पर विशेष जोर रहा। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में बताया कि स्वयं के संसाधन से आय के जरिए आत्मनिर्भर राज्यों के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सम्भव है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्राम सचिवालय, मॉडल फेयर प्राइस शॉप (अन्नपूर्णा भवन), सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के लिए केयर टेकर, कंसल्टिंग इंजीनियर आदि पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के सशक्त माध्यम बने हैं। साथ ही कचरा संग्रहण, कम्पोस्ट खाद की बिक्री, गोवर्धन योजना से 360 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की गई है।
ग्राम सचिवालय के माध्यम से 330 से अधिक सेवाओं की सशुल्क ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही है। ग्राम सचिवालयों द्वारा अब तक 420 लाख रुपये एकत्र किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रदेश में ‘स्कूल चलो’ अभियान चल रहा है। ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए प्रयास किए गए। यूडायस डेटा के मुताबिक 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 1.7, उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 3.9 तथा माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 8.67 रह गयी है। अध्यापकों द्वारा डोर टु डोर सर्वे के जरिए बच्चों को चिह्नित एवं विद्यालय में नामांकित कराने के बाद ‘शारदा ऐप’ पर बच्चों का विवरण फीड होता है। इस पोर्टल से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति सहित अन्य गतिविधियां ट्रैक की जाती हैं।
