लखनऊ। राजस्व लेखपाल के 7994 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद जनपदों से भेजे गए श्रेणीवार रिक्तियों के आंकड़ों में आरक्षण से जुड़ी विसंगतियां पाई गईं। इसके बाद राजस्व परिषद ने श्रेणीवार रिक्तियों की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी। अब परिषद एक सप्ताह के भीतर संशोधित भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगी।
आरक्षण संबंधी विसंगतियां सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद महकमा सक्रिय हुआ। इसके बाद राजस्व परिषद ने कार्यरत और रिक्त पदों के श्रेणीवार आंकड़ों का दोबारा सत्यापन शुरू किया है। ये विज्ञापन
16 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था।
प्रदेश सरकार ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। राजस्व परिषद की सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर जिलों से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। संशोधित भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने के बाद भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और आरक्षण नियमों के मुताबिक आगे बढ़ेगी
