लखनऊ। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ, सामूहिक विवाह, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं में आवेदकों/ लाभार्थियों के मौके पर सत्यापन के काम में अब जल्द लेखपाल और एसडीएम की भूमिका खत्म होगी। साथ ही सुपरवाइजर को फील्ड में जाकर सत्यापन कार्य करने के लिए लैपटाप व दबंगों, माफिया से निपटने के लिए लाइसेंसी असलहा दिये जाने का भी प्रस्ताव है।
इस बारे में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के निर्देश पर संयुक्त निदेशक आर.पी. सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित करवा दी है। विभाग इस बारे में जल्द शासनादेश जारी करेगा। अक्सर देखा जा रहा है कि प्रमाण-पत्रों का सही ढंग से सत्यापन किये बगैर उन्हें लेखपाल की संस्तुति से एसडीएम द्वारा अग्रसारित कर दिया जा रहा है। जल्द ही पारिवारिक लाभ योजना व सामूहिक विवाह योजना के लिए प्रमाण-पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। तहसील स्तर पर तैनात सुपरवाइजरों को सत्यापन का अधिकार मिलेगा। उनका पदनाम सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर किया जाएगा।
