प्रयागराज। प्रदेश भर के 554 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए शासन स्तर से पहल नहीं की जा रही है। इसमें से अधिकतर पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। लेकिन उसके लिए करीब आठ वर्ष से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की बैठक नहीं हुई है। ऐसे में इन विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेपटरी है और प्रभारी के भरोसे प्रशासनिक कार्य संचालित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में जीआईसी प्रिंसिपल के 945 पद हैं। इसमें से सीधी भर्ती के जरिए 430 पदों को भरने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से इन पदों के लिए भर्ती होती है। समय- समय पर यह भर्ती हुई है। इसलिए इस कटेगरी के 313 पद भरे हैं और 117 पद खाली हैं। दूसरी ओर से जीआईसी के सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को पदोन्नति देकर प्रिंसिपल के 515 पदों को भरना था। पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची बनी लेकिन वह विवादित हो गई है। इसलिए आठ वर्ष से डीपीसी की प्रक्रिया नहीं हो सकी है।
प्रिंसिपल न होने से विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित
पदोन्नति का प्रकरण कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जा सकती है। जो पद सीधी भर्ती के हैं, वह भरे जा रहे हैं। - अजय कुमार द्विवेदी, एडी राजकीय।
टॉपर लिस्ट में जीआईसी के सिर्फ तीन विद्यार्थी
स्थायी प्रिंसिपल न होने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। 2024 की यूपी टॉपर लिस्ट में जीआईसी के सिर्फ तीन विद्यार्थी ही जगह बना पाए हैं। हाईस्कूल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर भदोही के देवेश कुमार कनौजिया नौवें स्थान पर रहे। वहीं जीआईसी मैनपुरी के मोहम्मद शाहिद चौथे और जीजीआईसी चरखारी महोबा की सोनाली वर्मा सातवें स्थान पर रहीं।
