लखनऊ, पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने मीटर लगाने वाली एजेंसियों को आदेश दिए हैं कि 31 मार्च तक हर हाल में सरकारी भवनों और कार्यालयों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएं।
उन्होंने कहा है कि फिलहाल जिस गति से सरकारी भवनों पर मीटर लग रहे हैं, वह निराशाजनक है। अगर 31 मार्च तक सभी भवनों पर मीटर नहीं लगते हैं तो केंद्र सरकार रिवैम्प्ड डेवलपेंट सेक्टोरल स्कीम के तहत दी जाने वाली ग्रांट बंद कर देगी। अभी तक 1,15,055 सरकारी भवनों में से महज 17,440 पर ही स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगे हैं। केंद्र की स्कीम के तहत सबसे पहले सरकारी कार्यायलयों पर अनिवार्य तौर पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगने थे।
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चेक मीटर पर्याप्त नहीं लगे
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सरकारी भवनों पर मीटर लगाने की रफ्तार तो सुस्त है ही, चेक मीटर भी पर्याप्त नहीं लगाए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक, 5पुराने मीटर उपभोक्ताओं के घरों में ही लगे छोड़ने थे, जिन्हें चेक मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना था।
