हरदोई। परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग के विरोध में मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बीएसए कार्यालय में शिक्षक जुटे। वहां पर सभा की। मजिस्ट्रेट को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अक्षत पांडेय ने कहा कि प्रधानाध्यापकों के सरप्लस किए जाने का निर्णय असंवैधानिक है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए।
सभा की अध्यक्षता करते हुए संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडेय ने कहा कि शासन की ओर से पेयरिंग के नाम पर हजारों विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। साल 2018-19 में एक ही परिसर स्थित करीब 20 हजार विद्यालयों का संविलियन बनाते हुए प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए। वर्तमान में पेयरिंग की प्रक्रिया से छात्रों की विद्यालयों की दूरी अधिक होगी, हजारों रसोइयों की सेवा समाप्त हो जाएगी।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों, अभिभावकों, प्रधानों और रसोइयों का यह साझा आक्रोश अब जनांदोलन का रूप लेने जा रहा है। पेयरिंग से न केवल प्रशासनिक अव्यवस्था फैलेगी, बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। कहा कि बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला मंत्री बिपिन सिंह, उपाध्यक्ष ललित शुक्ला, नीरज अवस्थी, नीता गुप्ता, विवेक मिश्रा, नीरज मिश्रा, राजकुमार, निष्कर्ष चंदेल, संदीप पटेल, संतोष वर्मा, मोनू मिश्रा, क्षितिज मिश्रा, अनिल कुमार, देवराज सिंह, चंद्रभाल, विजय, शिव ओम कटियार, विवेक यादव, राधेश्याम सिंह, नीरज मिश्रा, आशीष कुमार, देवेंद्र वाजपेयी, पीएल दीक्षित, रामशरण मिश्रा, संदीप त्रिवेदी, विजय राजपूत, अतुल शुक्ला, नवीन मोहन ने भी विचार व्यक्त किए।
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संयुक्त रसोइया मोर्चा ने तीन सूत्री ज्ञापन सौंपा
स्कूलों की पेयरिंग से रसोइया समाप्त होने पर रोष जताया। जिलाध्यक्ष रामकुमार गौतम, महामंत्री रेनूदेवी, कुसुमा, सुशीला, सुषमा, शिव नरायण, रागिनी, मनोरमा व लल्लन शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रसोइयों ने मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्री ज्ञापन सौंपा। मांग की कि स्कूलों की पेयरिंग का आदेश निरस्त किया जाए। सभी विद्यालयों को संचालित और बच्चों की शिक्षा व रसोइयों की सेवा बहाल की जाए।
