योगी सरकार अब लाखों युवाओं को स्मार्टफोन बांटने के बाबत जल्द फैसला करेगी।
औद्योगिक विकास विभाग ने स्वामी विवेकानंद योजना के अंतर्गत टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। असल में औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री नंद गोपाल नंदी द्वारा पिछले महीने औद्योगिक विकास विभाग की काम में ढिलाई को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र लिखा गया था। उसमें यह भी कहा गया कि विभाग ने घोषणा व बजटीय प्रावधान के बावजूद युवाओं को स्मार्टफोन वितरण की योजना पर काम नहीं किया। इससे 3100 करोड़ रुपये का बजट लैप्स हो गया और युवा निराश हो गए।
विभागीय सूत्रों को कहना है कि उच्च स्तर पर स्मार्ट फोन बांटने की योजना की उपयोगिता पर ही संशय जताया गया था। इसलिए यह मामला धीमा हो गया। टैबलेट वितरण तो पिछले साल हो गया। अब कैबिनेट तय करेगी कि टैबलेट व स्मार्टफोन ही बांटना है या केवल टैबलेट वितरित होगा।
मंत्री ने औद्योगिक प्राधिकरणों में आने वाले तमाम मामलों में सुनवाई के अधिकार को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने एक अधिकारी के अनियमितता की जांच आगे न बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने लखनऊ लीडा मास्टर प्लान 2040 में ग्रीन बेल्ट न छोड़ने का भी सवाल उठाया।
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दर्जन भर से ज्यादा मामलों पर एतराज जताते हुए लिखा था कि विभाग में कुछ वरिष्ठ अधिकारी न सिर्फ आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री ने विभाग में तबादलों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
महीनों तक अफसर लंबित रखते हैं फाइल
मंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारी कई फाइलें महीनों से लंबित रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश देने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गईं। कुछ फाइलें पहले भेजी गईं, फिर यह कहा गया कि मिल नहीं रही है लेकिन बाद में उन्हीं फाइलों को पुनर्गठित कर पेश कर दिया गया।
सिंगल विंडो एक्ट न बनने पर भी एेतराज
सिंगल विंडो एक्ट न बनने पर मंत्री ने कहा कि लंबे समय से घोषणा होने के बाद भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। जिसकी वजह से निवेशकों को दिक्कतें आ रही हैं। विभाग का कहना है कि इससे संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
