लखनऊ। प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को स्पेशल कंपोनेंट के तहत दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर अब समाज कल्याण विभाग हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा।
राज्यमंत्री असीम अरुण ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ द्वारा जालौन, कन्नौज, अंबेडकर नगर व सहारनपुर के मेडिकल कॉलेजों में एससी अभ्यर्थियों को 70 फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधी स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के शासनादेशों को निरस्त करने के आदेश दिए थे। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष काउंसलिंग निरस्त न किए जाने को लेकर स्पेशल अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच ने भी एकल बेंच के शासनादेशों को निरस्त किए जाने संबंधी फैसले को बरकरार रखा। हालांकि काउंसलिंग निरस्त करने के फैसले पर रोक लगा दी। अब समाज कल्याण विभाग शासनादेशों को निरस्त किए जाने के निर्णय को चुनौती देगा।
