B ed 2004-5 अवमानना याचिका प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत।
1 अक्टूबर 2021 को सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अपना लिखित स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया था इन सभी अभ्यर्थियों को अंतरिम आदेश की दिनांक से सभी अभ्यर्थियों का पूरा भुगतान कर देंगे। इसका अनुपालन न करने पर राज्य सरकार हे सभी अभ्यर्थियों ने कंटेंप्ट याचिका पर सुनवाई हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई, जिसकी सुनवाई 29 अक्टूबर 2021 को है। देखें 1 अक्टूबर का आदेश वह 29 अक्टूबर को लिस्ट अवमानना याचिका की सुनवाई हेतु नंबर।
इसका अनुपालन न करने पर अभ्यर्थियों ने डाली थी रीओपन अवमानना याचिका । मिला नया नंबर व 29 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। देखें👇
