लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नतियां लटकाने, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने में दौड़ाने और इंक्रीमेंट के लिए जी-हुजूरी कराने की परंपरा का संज्ञान लिया। उन्होंने सोमवार को अफसरों की बैठक में सरकारी कर्मियों को मिलनेवाली सुविधा व लाभ से जुड़े हर बिंदु की विस्तार से समीक्षा की। तय समयसीमा में सभी लाभ दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के वर्षों में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की शिकायतों पर इतनी चिंता दिखाई हो। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा के दौरान कर्मचारियों की पदोन्नति, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (इंट्री), इंक्रीमेंट, अवकाश, पेंशन, सेवानिवृत्त लाभ व एलटीसी आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों पदोन्नतियां 'ऑटो मोड' में होनी चाहिए और उनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सरकारी सेवकों को तय समय पर पदोन्नतियां सुनिश्चित कराई जाएं। कोई भी डीपीसी लंबित न रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सभी देवों का भुगतान तत्काल करने उनकी पेंशन का निर्धारण तेजी से करते हुए जल्द जल्द पेंशन दिलाने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने मुख्यमंत्री को विभाग की जिम्मेदारियों व उस पर की जा रही कार्यवाही की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी सरकारी विभागों में तैनात कार्मिकों की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
