लखनऊ, । योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश के तीन और बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर सकती है। इनमें गाजियाबाद, आगरा व प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू किये जाने को लेकर डीजीपी मुख्यालय स्तर पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर व वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की सफलता को देखते हुए इसके विस्तार की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। हालांकि, गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था व पुलिस आधुनिकीकरण रहा है। योगी सरकार में लखनऊ, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर व कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। बीते दिनों लखनऊ, कानपुर व वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का पुनर्गठन भी किया गया है।
तीनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को भी पुलिस कमिश्नरी का हिस्सा बनाये जाने का निर्णय किया था। इसके बाद से ही गोरखपुर सहित राज्य के दूसरे बड़े जिलों में भी इस प्रणाली के विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस संबंध में इंटरनेट मीडिया पर खूब संदेश भी प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि, गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। डीजीपी मुख्यालय से मिलने वाले प्रस्ताव पर विचार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि देश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली अंग्रेजों ने 1861 में शुरू की थी। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रणाली को लागू करने की कसरत लंबे समय से चल रही थी जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल में पहली बार मूर्त रूप दिया था।
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