हमने तो समंदर के रुख बदले हैं। मोदी-योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा। हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जैसे ही इन पंक्तियों के साथ अपने बजट भाषण का समापन किया, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जैसी उम्मीद थी, योगी का बजट उसी के अनुरूप रहा। बजट में प्रदेश की जनता की खुशहाली और उसकी तरक्की के साथ ही प्रदेश को आगामी वर्षों में वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लक्ष्य का पूरा रोडमैप नजर आया।
युवा, महिला, गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, किसान समेत सीएम योगी ने बजट में हर वर्ग और तबके का ध्यान रखा तो वहीं प्रदेश में जीआईएस-23 के तहत होने वाले भारी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस रहा। यह बजट कई अन्य मामलों में भी ऐतिहासिक रहा। यह योगी सरकार का लगातार छठवां, जबकि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी था। वहीं, यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी रहा। प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए (6,90,242.43 करोड़ रुपए) है। राज्य सरकार का पिछले वर्ष का मूल बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए और अनुपूरक बजट 33,769 करोड़ रुपए का था।
किसानों का रखा ध्यान
हमेशा की तरह इस बार भी किसानों को इस बजट में खास तवज्जो दी गई। उनके हितों के साथ-साथ उनकी एजुकेशन पर भी फोकस रहा। बजट घोषणा के अनुसार, द मिलियन फार्मर्स स्कूल हेतु किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 831 करोड 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स के लिए 753 करोड 70 लाख रुपए तो यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए भी 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था को भी स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही कुशीनगर में 50 करोड़ से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी।
महिलाओं का बढ़ाया मान
सीएम योगी के बजट में महिलाओं का भी मान बढ़ाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है तो मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए तो निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
युवाओं को मिलेगा मुकाम
सीएम योगी के बजट में युवाओं को कई सौगातें दी गई हैं। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना में पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आईटी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टाटर्अप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने के लिए 10 करोड़ रूपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को दिया सम्मान
वृद्ध और दिव्यांग भी योगी सरकार की प्राथमिकता में हैं और इसकी झलक बजट में भी देखने को मिली। बजट घोषणा में योगी सरकार ने वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7240 करोड़ रुपए के खर्च का प्राविधान किया है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
गरीबों का भी उत्थान
अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन लोगों की बेटियों की शादी पर सरकार 150 करोड़ रुपए अनुदान देगी। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपए एवं आशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
बजट हाइलाइटर्स
प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 2023-2024 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था दी गई है।
आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे।
महाकुंभ मेला, 2025 की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
आकांक्षी नागर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1203 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट।
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्विद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए।
14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख का बजट
सीएम योगी बोले- यह बजट हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रस्तुत ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। यह बजट प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला है।
बजट एक नजर में
बजट का आकारः 6,90,242.43 करोड़ रुपएनई योजनाओं पर खर्चः 32,721.96 करोड़ रुपएकुल प्राप्तियां – 6,83,292.74 करोड़ रुपएराजस्व प्राप्तियां – 5,70,865.66 करोड़ रुपएपूंजीगत प्राप्तियां – 1,12,427.08 करोड़ रुपएकर राजस्वः 4,45,871.59 करोड़ रुपएराज्य कर राजस्वः 2,62,634 करोड़ रुपएकेंद्रीय करों में राज्य का अंशः 1,83,237.59 करोड़ रुपएकुल व्यय (अनुमानित)- 6,90,242.43 करोड़ रुपएराजस्व बचतः 68,511.65 करोड़ रुपएराजकोषीय घाटाः 84,883.16 करोड़ रुपए।बेटियों से लेकर निराश्रित महिलाओं का रखा गया ध्यानयोगी सरकार के बजट 2023-24 में महिला कल्याण और नारी शक्ति को पूरा सम्मान दिया गया है। इसमें जहां कन्याओं के लिए विशेष रूप से धनराशि आवंटित की गयी है, वहीं निराश्रित विधवाओं के लिए भी योगी सरकार की ओर से हजारों करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1050करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किये गये हैं।
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण के लिए 4032 करोड़ रुपये
योगी सरकार के बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार महिला सामर्थ्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वहीं निराश्रित विधवाओं के भरण एवं पोषण अनुदान के लिए 4032करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
पुष्टाहार के वितरण की योजना के लिए 291 करोड़ रुपये
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं, बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 56 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से “टेक होम राशन” के रूप में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण की योजना को मूर्तरूप देने के लिए के बजट में 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपये
सरकार ने ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है। इसके अलावा 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने व गर्भवती, धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित किया जाएगा जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों का संचालन सत्र 2023-2024 से प्रारम्भ होगा। बचे हुए निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपये तथा उपकरण आदि के क्रय के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था योगी सरकार के बजट में की गयी है। इसी प्रकार योगी सरकार ने “मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना“ के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं 1000 रुपए चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6000 रुपए एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान भी बजट में किया है।
योगी सरकार ने मेडिकल सेक्टर पर खोला खजाना, दिया 20 हजार करोड़ से अधिक का तोहफा
मंजिलें लाख कठिन आयें, गुजर जाऊंगा। हौंसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा।। लाख रोकें ये अंधेरे, मेरा रास्ता लेकिन। मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा।। इन पंक्तियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल सेक्टर का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान सीएम योगी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से प्रदेश इस कठिन काल खंड से बाहर आया। साथ ही उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तेज गति से स्वास्थ्य सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर नई दिशा दी गई, जिसकी चारो ओर सराहना भी की गई है। योगी सरकार प्रदेश में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। एेसे में मेडिकल क्षेत्र को भारीभरकम 20 हजार करोड़ से अधिक का बजट जारी किया गया है, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कुल 17 हजार 3 सौ 25 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा के लिए 2 हजार 8 सौ 37 करोड़ 39 लाख की धनराशि जारी की गई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक 12,631 करोड़ की धनराशि जारी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार का प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर खासा फोकस रहता है। ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक 12 हजार 6 सौ 31 करोड़ की धनराशि जारी की गई है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसी तरह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट, शहरों में इन्ट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेन्टर फॉर डिजीजेज कन्ट्रोल के सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉरमेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना, इमजरजेंसी आपरेशन सेन्टर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना आदि कार्यों के लिए 1,547 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
14 नये मेडिकल कॉलेज के लिए दिये 2491 करोड़ 39 लाख
योगी सरकार ने अपने बजट में चिकित्सा शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना को और रफ्तार देने के लिए 14 नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना एवं संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मालूम हो कि प्रदेश के 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जबकि 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। वहीं 16 जिलों में मेडिकल काॅलेज की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। 14 मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के लिये 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेंस सेण्टर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे में कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेन्टर्स एण्ड पीएचसी टू हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप लगभग 407 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को मिले 320 करोड़
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़, आयुष्मान भारत के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी की है। वहीं प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कायाकल्प के लिए 15 करोड़ दिये हैं। असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेण्ट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग काॅलेजों की स्थापना के लिए 26 करोड़ दिये गये हैं।
UP Budget 2022-23: योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट, एक नजर में जानें पूरा लेखा-जोखाअमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्तव Updated Wed, 22 Feb 2023 07:27 PM ISTसारमुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रस्तुत ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। यह बजट प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला है।
यूपी विधानसभा में बजट पेश करते वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।यूपी विधानसभा में बजट पेश करते वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। – फोटो : amar ujalaविज्ञापनविस्तारहमने तो समंदर के रुख बदले हैं। मोदी-योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा। हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जैसे ही इन पंक्तियों के साथ अपने बजट भाषण का समापन किया, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जैसी उम्मीद थी, योगी का बजट उसी के अनुरूप रहा। बजट में प्रदेश की जनता की खुशहाली और उसकी तरक्की के साथ ही प्रदेश को आगामी वर्षों में वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लक्ष्य का पूरा रोडमैप नजर आया।
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युवा, महिला, गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, किसान समेत सीएम योगी ने बजट में हर वर्ग और तबके का ध्यान रखा तो वहीं प्रदेश में जीआईएस-23 के तहत होने वाले भारी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस रहा। यह बजट कई अन्य मामलों में भी ऐतिहासिक रहा। यह योगी सरकार का लगातार छठवां, जबकि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी था। वहीं, यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी रहा। प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए (6,90,242.43 करोड़ रुपए) है। राज्य सरकार का पिछले वर्ष का मूल बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए और अनुपूरक बजट 33,769 करोड़ रुपए का था।by TaboolaSponsored Links20 सुंदर जगहें जिन्हें आपको बकेट लिस्ट में डालना चाहिएHealthSupportMag.com
किसानों का रखा ध्यानहमेशा की तरह इस बार भी किसानों को इस बजट में खास तवज्जो दी गई। उनके हितों के साथ-साथ उनकी एजुकेशन पर भी फोकस रहा। बजट घोषणा के अनुसार, द मिलियन फार्मर्स स्कूल हेतु किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 831 करोड 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स के लिए 753 करोड 70 लाख रुपए तो यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए भी 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था को भी स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही कुशीनगर में 50 करोड़ से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी।
महिलाओं का बढ़ाया मानसीएम योगी के बजट में महिलाओं का भी मान बढ़ाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है तो मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए तो निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।by TaboolaSponsored LinksSee What Powerful Hearing Aids Should Cost In 2022 – Search HereHearing Aids | Search Ads
युवाओं को मिलेगा मुकामसीएम योगी के बजट में युवाओं को कई सौगातें दी गई हैं। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना में पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आईटी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टाटर्अप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने के लिए 10 करोड़ रूपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को दिया सम्मानवृद्ध और दिव्यांग भी योगी सरकार की प्राथमिकता में हैं और इसकी झलक बजट में भी देखने को मिली। बजट घोषणा में योगी सरकार ने वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7240 करोड़ रुपए के खर्च का प्राविधान किया है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।विज्ञापन
गरीबों का भी उत्थानअन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन लोगों की बेटियों की शादी पर सरकार 150 करोड़ रुपए अनुदान देगी। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपए एवं आशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
बजट हाइलाइटर्स
प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 2023-2024 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था दी गई है।
आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे।
महाकुंभ मेला, 2025 की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
आकांक्षी नागर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1203 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट।
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्विद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए।
14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख का बजट।
सीएम योगी बोले- यह बजट हर तबके के हितों की पूर्ति करने वालामुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रस्तुत ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। यह बजट प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला है।
बजट एक नजर मेंबजट का आकारः 6,90,242.43 करोड़ रुपएनई योजनाओं पर खर्चः 32,721.96 करोड़ रुपएकुल प्राप्तियां – 6,83,292.74 करोड़ रुपएराजस्व प्राप्तियां – 5,70,865.66 करोड़ रुपएपूंजीगत प्राप्तियां – 1,12,427.08 करोड़ रुपएकर राजस्वः 4,45,871.59 करोड़ रुपएराज्य कर राजस्वः 2,62,634 करोड़ रुपएकेंद्रीय करों में राज्य का अंशः 1,83,237.59 करोड़ रुपएकुल व्यय (अनुमानित)- 6,90,242.43 करोड़ रुपएराजस्व बचतः 68,511.65 करोड़ रुपएराजकोषीय घाटाः 84,883.16 करोड़ रुपए।बेटियों से लेकर निराश्रित महिलाओं का रखा गया ध्यानयोगी सरकार के बजट 2023-24 में महिला कल्याण और नारी शक्ति को पूरा सम्मान दिया गया है। इसमें जहां कन्याओं के लिए विशेष रूप से धनराशि आवंटित की गयी है, वहीं निराश्रित विधवाओं के लिए भी योगी सरकार की ओर से हजारों करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1050करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किये गये हैं।
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण के लिए 4032 करोड़ रुपयेयोगी सरकार के बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार महिला सामर्थ्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वहीं निराश्रित विधवाओं के भरण एवं पोषण अनुदान के लिए 4032करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
पुष्टाहार के वितरण की योजना के लिए 291 करोड़ रुपयेयोगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं, बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 56 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से “टेक होम राशन” के रूप में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण की योजना को मूर्तरूप देने के लिए के बजट में 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपये
सरकार ने ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है। इसके अलावा 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने व गर्भवती, धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित किया जाएगा जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों का संचालन सत्र 2023-2024 से प्रारम्भ होगा। बचे हुए निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपये तथा उपकरण आदि के क्रय के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था योगी सरकार के बजट में की गयी है। इसी प्रकार योगी सरकार ने “मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना“ के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं 1000 रुपए चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6000 रुपए एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान भी बजट में किया है।
योगी सरकार ने मेडिकल सेक्टर पर खोला खजाना, दिया 20 हजार करोड़ से अधिक का तोहफा
मंजिलें लाख कठिन आयें, गुजर जाऊंगा। हौंसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा।। लाख रोकें ये अंधेरे, मेरा रास्ता लेकिन। मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा।। इन पंक्तियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल सेक्टर का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान सीएम योगी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से प्रदेश इस कठिन काल खंड से बाहर आया। साथ ही उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तेज गति से स्वास्थ्य सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर नई दिशा दी गई, जिसकी चारो ओर सराहना भी की गई है। योगी सरकार प्रदेश में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। एेसे में मेडिकल क्षेत्र को भारीभरकम 20 हजार करोड़ से अधिक का बजट जारी किया गया है, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कुल 17 हजार 3 सौ 25 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा के लिए 2 हजार 8 सौ 37 करोड़ 39 लाख की धनराशि जारी की गई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक 12,631 करोड़ की धनराशि जारी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार का प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर खासा फोकस रहता है। ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक 12 हजार 6 सौ 31 करोड़ की धनराशि जारी की गई है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसी तरह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट, शहरों में इन्ट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेन्टर फॉर डिजीजेज कन्ट्रोल के सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉरमेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना, इमजरजेंसी आपरेशन सेन्टर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना आदि कार्यों के लिए 1,547 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
14 नये मेडिकल कॉलेज के लिए दिये 2491 करोड़ 39 लाख
योगी सरकार ने अपने बजट में चिकित्सा शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना को और रफ्तार देने के लिए 14 नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना एवं संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मालूम हो कि प्रदेश के 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जबकि 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। वहीं 16 जिलों में मेडिकल काॅलेज की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। 14 मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के लिये 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेंस सेण्टर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे में कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेन्टर्स एण्ड पीएचसी टू हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप लगभग 407 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को मिले 320 करोड़
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़, आयुष्मान भारत के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी की है। वहीं प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कायाकल्प के लिए 15 करोड़ दिये हैं। असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेण्ट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग काॅलेजों की स्थापना के लिए 26 करोड़ दिये गये हैं।योगी सरकार के बजट में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21159 करोड़ रुपयेयोगी सरकार में सड़क व सेतु के जरिए ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की नींव मजबूत हो रही है। बजट 2023-24 में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21159 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं इसके अनुरक्षण हेतु 6209 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
खास बातें
-वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट 2023-24 में बताया कि योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 21696 किमी. लंबे ग्रामीण मार्गों का निर्माण व 18407 किमी. लंबे मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया है।-वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किमी. लम्बाई की 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया।-मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया।-बजट में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।-वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।-रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपये एवं अन्य सेतुओं हेतु 1850 करोड़ रुपये हैं।-वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण तथा नये कार्यो हेतु 2588 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण तथा नये कार्यों हेतु करीब 2538 करोड़ रुपये दिए गए।
-धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
-राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।-औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गो के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण व निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।-चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों के चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण, नवनिर्माण व पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर सर्वाधिक जोर
योगी सरकार के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश में मेगा इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए प्रयासरत यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसके जरिए प्रदेश में 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। इसके अलावा ओडीओपी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार यूनिटी मॉल की स्थापना भी करेगी।
छह स्थानों पर बनेगा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स
प्रदेश सरकार के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे छह स्थानों पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें से चार कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे तथा दो कॉम्प्लेक्स बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाये जाएंगे।
ओडीओपी की मार्केटिंग पर भी सरकार का जोर
इस के साथ ही प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था योगी सरकार के बजट में की गयी है। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।यूपी को 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की सौगातयोगी सरकार ने बजट 2023-24 के जरिए उत्तर प्रदेश को 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की सौगात दी है। इसमें दो राज्य विश्वविद्यालय अध्यात्म से समृद्ध विंध्यधाम और देवीपाटन मंडल में खुलेंगे, जबकि तीसरा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खोला जाएगा। इसके लिए 50-50 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पढ़ते और बढ़ते यूपी के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया है।
बेसिक शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय/अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। शासकीय / अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 510 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं के उपयोग के लिए मुफ्त स्वेटर और जूते और मोज़े प्रदान करना 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं। बजट में कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु 350 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वनटांगिया गांवों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपये प्रस्तावित। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये मिले हैं।
माध्यमिक शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदू
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा हेतु 2357 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21,023 वित्त विहीन कुल 27892 माध्यमिक विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा के लिये 2 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्त विहीन कुल 1240 विद्यालय संचालित है।बजट के जरिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण/संवर्धन के लिये विद्यालय की परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुये विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है।केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।बजट में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये व्यवस्था की गई है।समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1003 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत 500 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।संस्कृत विद्यालयों की परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।वित्त मंत्री के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था
उच्च शिक्षा से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर फोकस
योगी सरकार ने विंध्याचल धाम मंडल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए।
योगी सरकार ने देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
योगी सरकार ने मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए।
वित्त मंत्री ने बताया कि देश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 7372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।
यूपी की उपलब्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नैक रैंकिंग में लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालयों को ए-डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार के० जी०एम०यू० को भी नैक रैंकिंग में ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है।
मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को ए श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान हुई है और यह श्रेय प्रदेश के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में से एमिटी विश्वविद्यालय को ए-श्रेणी तथा शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय एवं जी.एल.ए. विश्वविद्यालय को ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है। चार विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग हेतु क्यू.आई.एस. रैंकिंग में भाग ले रहे हैं।
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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