लखनऊ, । सातवें बजट में योगी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाना खोल दिया है। एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे के लिए जहां 2530 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है वहीं सड़कों और सेतुओं के लिए 45304 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
बजट में एक्सप्रेसवे और अन्य योजनाओं के लिए 1285 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से दो नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सरकार ने 235 करोड़ की बड़ी रकम का इंतजाम किया है। बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नोएडा व ललितपुर में फार्मा पार्क के लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्क के सामने चार लेन मार्गो के चौड़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सड़कों व पुलों पर खास फोकस सरकार ने सड़कों, पुलों और उनके रखरखाव के लिए 45304 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए 21159 करोड़ से ज्यादा की रकम रखी गई है जबकि इनके रखरखाव के लिए भी 6209 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए सरकार ने पर्याप्त दरियादिली दिखाते हुए 1525 करोड़ रुपये रखे हैं।
रेलवे ओवरब्रिज के लिए 1700 करोड़ रुपये उपरिगामी पुल के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपये एवं अन्य पुलों के लिए 1850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण तथा नये कार्यो के लिए 2588 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
