प्रदेश के सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 से नियुक्त आमेलित विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन दिए जाने पर सरकार विचार करेगी। विधान परिषद में बृहस्पतिवार को यह मामला उठाने पर नेता सदन केशव मौर्य ने यह आश्वासन दिया। एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी ने मामला उठाते हुए कहा कि 28 मार्च 2005 के पूर्व के सरकारी सेवक, जिनके चयन का विज्ञापन हो चुका है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए विकल्प पत्र की व्यवस्था की गई है। इसमें माध्यमिक के एडेड विद्यालयों के लगभग 1500 विषय विशेषज्ञों को यह लाभ देने में मनमानी कर रहे हैं। वह शासनादेश का उल्लंघन भी कर रहे हैं।
उन्होंने विषय विशेषज्ञों को भी शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की। इस पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार विषय विशेषज्ञ मानदेय पर 11 महीने के लिए नियुक्त होते हैं। गर्मी की छुट्टियों में उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा। हालांकि बाद में खाली पदों के सापेक्ष उन्हें आमेलित किया गया। इस पर एमएलसी राजबहादुर चंदेल व उमेश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें नियमानुसार विज्ञापन जारी कर नियमित किया गया है। इन्हें पूरा वेतन मिला है। ऐसे में इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर नेता सदन केशव मौर्य ने इस पर बैठक कर विचार करने का आश्वासन दिया।
