लखनऊ :
निश्शुल्क और आरटीई अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में 6.5 लाख गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य है। आवेदन प्रक्रिया नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई पोर्टल को सक्रिय करने और अधिकारियों के लागिन-पासवर्ड तैयार कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
