प्रमुख संवाददाता यूपी में वर्ष 2011 से पूर्व के 86 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने केंद्रीय व राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें यह परीक्षा पास करना जरूरी है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 8 फरवरी को है। इसके लिए जिलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने में कठिनाई आ रही है। ऐसे में इसे निदेशालय से जारी करने की मांग उठाई गई है। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि सीटीईटी के लिए उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्तर के वर्ष 2011 के पूर्व के बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया है।
सेवारत शिक्षकों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। एक-एक शिक्षक को जिलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से एक आदेश जारी कर सभी शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाए, जिससे वे परीक्षा में शामिल हो सकें।
