लखनऊ। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षक संगठन ने इससे खुद को राहत देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा है कि बेसिक शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है।
वे इसके लिए जारी शासनादेश की परिधि में नहीं आते हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षकों को इसके लिए बाध्य करना न्यायसंगत नहीं है। विवरण न देने पर वेतन रोकने जैसी कड़ी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिया जाना उनको अकारण प्रताड़ित करना है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखकर शिक्षकों को इससे राहत देने की मांग की है।
