2.36 लाख शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट, बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिया निर्देश


प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइम स्कूल टैबलेट से लैस होंगे। इन स्कूलों के 2.36 लाख शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि यह काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकी ट्रेनिंग भी करवाई जाए। टैबलेट में सरकारी कामों और योजनाओं की जानकारी प्रीलोडेड होनी चाहिए। खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।

ड्रॉपआउट रोकने की जरू मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह साल में प्रदेश की शिक्षा में बड़े बदलाव हुए है। इस दौरान 1.64 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई। परिषीय विद्यालय के र को मजबूत करने के लिए 11 हजार करोड रुपये खर्च किए गए है। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार कह रही है। इस दौरान विद्यार्थियों की संख्या 134 करोड़ से बढ़कर 191 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि स्कूले में ड्रॉपआउट को रोकने की जरूरत है। कायाकल्प - 20 की होगी शुरुआत : समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के पहले चरण में काफी सफलता मिली है। अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत करें।


जर्जर भवनों से बच्चों को शिफ्ट करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों को प्रारंभिक चौर पर पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में लिया जाए। सभी जिलों में एक-एक विद्यालय को कोजिट विद्यालय के तौर पर विकसित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जर्जर भवन वाले परिषदीय विलों का संचलन कई न हो पठन-पाठन उही हो ज विद्यालयमा व्यवस्थित हो। अगर कहीं जर्जर भवन हो तो उसे उत्त या करवाया जाए कहां के बच्चों को पास के अन्य विद्यालयों में पलाई के लिए शिफ्ट किया जाए। योगी ने कहा कि प्रॉजेक्ट अलकार के तहत मध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्वार को तेजी से आगे बढ़ा। शासकीय के अशासकीय विद्यालयों में संबंधित प्रबंध तंत्र के सहयोग से जोर करवाया जाए।



लखनऊ रायबरेली के 72 सरकारी और अनुदान पर वैधानिक संस्थानों में ग्रेड कनेक्टेड एक टैप सेलर प्लांट लगाए जाएं। इसके लिए शुर के मुख्य योगे आदिनाथ की उपस्थिति में यूपेनेडा और इंडियन ऑइल के बीच एमओयू सन हुआ। यूपेनेडा की तरफ से निदेशक अनुपम शुक्ला और इंडियन ऑइल को दीप ने एमओयू किया सभी 22 स्कूलों में प्लेट लगने का खर्च इंडियन ऑइल सेएसआर फंड के रहव उठानी। इस प्रॉजेक्ट पर 125 करोड रुपये की लागत आएगी। इससे लगभग 206.50 किलो ऊर्जा पैदा लेंगी और बचत का उपयोग स्कूल और कॉलेजों में विकास कार्य के लिए होगा। इस मौके पर इंडियन ऑइल के कार्यकारी देश में मौजूद रहे.