प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के राजकीय व अनुदानित अनुसूचित जाति के छात्रावासों में सरकार जल्द ही मुफ्त भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। विधान परिषद में मंगलवार को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने यह जानकारी दी।
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भाजपा के सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, जबकि 31 अनुदानित छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं।
