लखनऊ। यूपी में पहली बार सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। परिषदीय कंपोजिट स्कूलों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) व राजकीय माध्यमिक स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। करीब 124 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे। सुरक्षा ऑडिट के लिए निजी कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में यह कार्य किया जाएगा। विद्यालयों में किसी भी तरह की दुर्घटना न हो इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रदेश में 24568 परिषदीय कंपोजिट विद्यालय हैं। वहीं 746 केजीबीवी हैं। यह दोनों बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 2441 राजकीय माध्यमिक स्कूल हैं। इन सभी विद्यालयों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के मुताबिक केंद्र सरकार की मदद से यह कार्य कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ओर से प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीआईबी) ने सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए धनराशि मांगी गई थी और जिसे जारी कर दिया गया है।
यूपी में पहली बार सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। सुरक्षा ऑडिट के लिए करीब 124 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- कंचन वर्मा, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
सुरक्षा ऑडिट में यह किया जाएगा
स्कूल भवन सुरक्षा ऑडिट का मतलब है स्कूल की इमारत की सुरक्षा का व्यवस्थित मूल्यांकन करना, जिसमें संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक तत्वों, विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, और अन्य सुरक्षा पहलुओं की जांच की जाती है ताकि संभावित खतरों की पहचान की जा सके और सुरक्षा उपाय सुझाए जा सकें। भवन की संरचना के तहत दीवारों, कॉलम, बीम, नींव, और छत की मजबूती की जांच की जाती है।
