प्रयागराज । पढ़े-लिखे युवाओं की सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रिक्त पदों की सूचना मिलने के बावजूद नियमावली संशोधन के नाम पर भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही। इसके चलते न सिर्फ निराशा बढ़ रही है बल्कि तमाम अभ्यर्थी ओवरएज भी हो रहे हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव को मंजूरी का अभी इंतजार
प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के 562 पदों पर भर्ती के लिए बदलाव को मंजूरी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने और इसके अंक अंतिम परिणाम में भी जोड़ने का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसे मंजूरी दे दी है और अब शासन से अनुमति मिलने का इंतजार है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी।
छह साल से नहीं आई खंड शिक्षाधिकारी भर्ती
बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) की भर्ती भी समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों पर भर्ती शुरू की थी। उसके बाद से भर्ती नहीं आई है। वर्तमान में 100 से अधिक पद रिक्त हैं लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही।
सात साल से नहीं आई जीआईसी में एलटी भर्ती
बीएड अभ्यर्थियों के लिए 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड या सहायक अध्यापक और 2020 में प्रवक्ता भर्ती आई थी। उसके बाद से नियमावली संशोधन के नाम पर भर्ती फंसी रही। 30 जनवरी को संशोधित नियमावली जारी हो गई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से विषयवार आरक्षण में स्पष्टीकरण मांग लिया। इस सबके बीच राजकीय हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में रिक्त सहायक अध्यापक (एलटी) के 7385 और प्रवक्ता के 1658 पदों पर भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है।
17 साल से प्रवक्ता लाइब्रेरी की नहीं हुई भर्ती
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता लाइब्रेरी भर्ती की नियमावली शासन में फंसने के कारण 17 साल से चयन नहीं हो सका है। इन संस्थाओं में लाइब्रेरियन (पुस्तकालयाध्यक्ष) के 110 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं और पिछले दिनों नए कॉलेजों के लिए 71 पदों की मंजूरी मिल गई है। यही नहीं प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी प्रवक्ता लाइब्रेरी के रिक्त तकरीबन 200 पदों पर भर्ती फंसी हुई है।
