उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) संशोधन नियमावली 2025 के जरिए पदोन्नति कोटा में परिवर्तन के बाद शासन के उप सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव से खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कार्यवाही एवं डीपीसी बैठक के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद 13 साल बाद भी खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
तमाम कोशिशों के बावजूद 32 साल बाद पदोन्नति कोटा तो परिवर्तित हो गया, लेकिन 2012-13 में खंड शिक्षा अधिकारी कैडर में सम्मिलित नगर शिक्षा अधिकारियों की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठता को लेकर दायर याचिका विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति होना मुश्किल लग रही है। नगर शिक्षा अधिकारी का कैडर 1997 में डाईग्न घोषित हो गया था और उन्हें 2012-13 में खंड शिक्षा अधिकारी कैडर में शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमेर शुक्ल का कहना है कि नगर शिक्षा अधिकारियों का नियमानुसार वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होना चाहिए था, लेकिन उनकी ओर से 2016 में याचिका दायर कर दी गई, जो विचाराधीन है।
■ शिक्षकों-बीईओ की प्रोन्नति का कोटा संशोधित किया
■ शिक्षकों, बीईओ की वरिष्ठता सूची मांगी
