12 October 2026

60 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़कर होगा ₹3,500, मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं घोषणा

UP News: 60 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़कर होगा ₹3,500, मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं घोषणा

UP Gram Prahari Honorarium Hike: उत्तर प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों (ग्राम चौकीदारों) के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,500 करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा कर सकते हैं।

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ग्राम प्रहरियों को हर महीने मिलेंगे ₹1,000 अतिरिक्त

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होने पर ग्राम प्रहरियों को हर महीने ₹1,000 अतिरिक्त मिलेंगे। इससे उनका मासिक मानदेय ₹2,500 से बढ़कर ₹3,500 हो जाएगा।

इस फैसले से प्रदेश के लगभग 60 हजार ग्राम प्रहरियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों, आपराधिक घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सालाना ₹12,000 की होगी अतिरिक्त आय

यदि प्रस्तावित मानदेय वृद्धि लागू होती है, तो प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना ₹12,000 अतिरिक्त मिलेंगे।

  • वर्तमान मासिक मानदेय: ₹2,500

  • प्रस्तावित मासिक मानदेय: ₹3,500

  • हर महीने बढ़ोतरी: ₹1,000

  • सालाना अतिरिक्त राशि: ₹12,000

इस बढ़ोतरी से ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

लंबे समय से कर रहे थे मानदेय बढ़ाने की मांग

रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम प्रहरी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में भी ग्राम चौकीदारों और संबंधित कर्मचारियों की ओर से आवाज उठाई जाती रही है।

उत्तर प्रदेश में मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव लागू होने पर ग्राम प्रहरियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है।

13 अक्टूबर को घोषणा की संभावना

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित करने के साथ मानदेय वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं।

हालांकि, मानदेय वृद्धि की अंतिम पुष्टि आधिकारिक घोषणा या शासनादेश जारी होने के बाद ही होगी। फिलहाल ग्राम प्रहरियों को सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार करना चाहिए।